सफलता / विरोधी देशों का समर्थन, 8 साल बाद, 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य

डॉ. वेदप्रताप वैदिक।

भारत आठ साल बाद फिर आठवीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। यह पहले भी सात बार उसका सदस्य रह चुका है। यह सदस्यता दो साल की होती है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। उनमें से पांच अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस स्थायी सदस्य हैं।

इनमें से प्रत्येक को वीटो का अधिकार है। शेष दस अस्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव पर अपने निषेधाधिकार (वीटो) का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सुरक्षा परिषद की इस अस्थाई सदस्यता का भी काफी महत्व है, क्योंकि ये 10 अस्थायी सदस्य अपने-अपने महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया, लातीनी अमेरिका, यूरोप आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत की इस सदस्यता का समर्थन पाकिस्तान और चीन ने भी किया है। भारत को 192 वोटों में से 184 वोटों का प्रचंड बहुमत मिला है। जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का औपचारिक सदस्य बन जाएगा।

इस बार भारत का सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना विशेष महत्वपूर्ण है। चीन और पाकिस्तान दोनों ने उसका समर्थन किया है। इन दोनों पड़ोसी देशों से आजकल जैसे संबंध चल रहे हैं, उन्हें देखते हुए यह भारत की विशेष उपलब्धि है। भारत को अपने राष्ट्रहितों की रक्षा तो करनी ही है लेकिन एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते इस इलाके के सभी देशों का भी हित संवर्धन करना है।

सबसे पहले, इस अपनी आठवीं बारी में उसकी कोशिश होनी चाहिए कि संयुक्तराष्ट्र के मूल ढांचे में ही परिवर्तन हो। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिले। यदि सुरक्षा परिषद के ढांचे में यह मूल परिवर्तन हो गया तो यह विश्व राजनीति को नई दिशा दे देगा।

भारत को चाहिए कि अपने इस नए पद का इस्तेमाल वह कम से कम दक्षिण एशिया महासंघ बनाने के लिए करे, जैसा कि यूरोपीय संघ है। उससे भी बेहतर महासंघ हमारा बन सकता है, क्योंकि दक्षिण और मध्य एशिया के राष्ट्र सैकड़ों वर्षों से एक विशाल कुटुम्ब की तरह रहते रहे हैं।

दक्षिण एशिया में भारत की जो स्थिति है, वैसी किसी भी क्षेत्रीय संगठन में किसी अन्य देश की स्थिति नहीं है। यदि महासंघ की यह प्रक्रिया शुरु हो जाए तो चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे विवाद भी अपने आप शांत हो सकते हैं। कश्मीर, तिब्बत, पख्तूनिस्तान और बलूचिस्तान की समस्याएं भी अपने आप हल होने लगेंगी।

करोड़ों दुखी और वंचित लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की अपूर्व सुविधाएं मिलने लगेंगी। 21 वीं सदी की दुनिया को भारत चाहे तो नई दिशा दिखाने की कोशिश कर सकता है।

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