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संदेह /…तो क्या कोयला संकट के पीछे, छिपा एजेंडा? ताकि किए जा सकें ‘पर्यावरण कानून’ कमजोर!

कोल इंडिया लिमिटेड और रेलवे सहित कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले जिम्मेदार एजेंसियां देश में कोयले की आपूर्ति पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीर- सुयष द्विवेदी/विकिमीडिया कॉमन्स।

  • मयंक अग्रवाल।

पिछले दो सप्ताह के दौरान भारत में कोयले को लेकर गहन चर्चा हो रही है। कोयले की कमी की वजह से कई स्थानों पर बिजली संकट भी पैदा हो रहा है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि कोयला संकट के पीछे की असल वजह पावर प्लांट की माली हालत और ढुलाई से जुड़ी दिक्कतें हैं। वे मानते हैं कि देश के ऊर्जा क्षेत्र में कोयले की कमी कोई नई बात नहीं है।

पर्यावरणविद् चिंता जताते हैं कि कोयला संकट का बहाना कर कोयला क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले, पर्यावरण और जंगल की रक्षा करने वाले कानूनों को कमजोर किया जा सकता है। जबकि, कोयला संकट उत्पादन में कमी की वजह से नहीं, बल्कि अन्य वजहों से आया है। वे आशंका जताते हैं कि केंद्र सरकार, खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने में लगी है। इस संकट की आड़ में खनन क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा।

पिछले कुछ दिनों से, देश के ताप विद्युत संयत्रों में कोयले की कमी की चर्चा जोरों पर है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी वजह से देश में बिजली को लेकर बड़ा संकट आ सकता है। हालांकि, सरकार ने इस आशंका को बेबुनियाद बताया है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का भी मानना है कि देश में पर्याप्त कोयला है। कुछ जानकारों का मानना है कि कोयले की कमी को जानबूझकर तैयार किया गया है ताकि कोयला खनन और वन क्षेत्र संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों को कमजोर किया जा सके। 

वैसे तो केंद्र सरकार ने बार-बार जोर देकर कहा है कि देश में कोयले की कमी नहीं है। पर इसी दौरान दिल्ली समेत कई राज्यों ने संभावित बिजली कटौती की तरफ इशारा भी किया है। थर्मल पावरप्लांट्स में कोयले की कमी का हवाला देकर। 

कोयला क्षेत्र पर बारीकी से नज़र रखने वाले वकील सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि खदानों और बिजली संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता, दो अलग-अलग चीजें हैं। हालात यह है कि कोयला खदानों में स्टॉक है लेकिन प्लांटों में नहीं है।

सुदीप जो बात कह रहे हैं वैसा ही कुछ बयान केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से भी आया है। इस महीने की शुरुआत में 9 अक्टूबर को एक बयान में, केन्द्रीय मंत्रालय ने कहा कि बिजली संयंत्रों पर कोयले के स्टॉक में कमी के कई कारण हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की वजह से बढ़ी बिजली की मांग, प्रमुख वजह है। 

इस साल 2021 सितंबर में काफी बारिश हुई है। इससे कोयला उत्पादन और कोयले की ढुलाई, दोनों प्रभावित हुई है। विदेश से आयात होने वाले कोयले की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गयी है। इससे घरेलू कोयले पर निर्भरता बढ़ी है। मानसून की शुरुआत से पहले पर्याप्त कोयला स्टॉक न रखना भी संकट की एक वजह है। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों पर कोयला कंपनियों का भारी बकाया  है जिससे सप्लाई में दिक्कतें आईं। मंत्रालय ने संकट के कारण बताते हुए इन मुद्दों का उल्लेख किया है।  

मंत्रालय ने कोयले के स्टॉक की कमी को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और रेलवे सहित कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने वाली सभी सभी संस्थाएं, स्थिति पर लागातार नजर बनाये हुए हैं। 

बाद में कोयला मंत्रालय का एक अक्टूबर को एक बयान आया जिसमें बताया गया कि बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कहा, ‘बिजली आपूर्ति में व्यवधान का डर, पूरी तरह से गलत है। बिजली संयंत्र में कोयला उपलब्ध है। चार दिनों की जरूरत से अधिक कोयला मौजूद है।’

हालांकि एक बिजली संयंत्र को खदान से उनकी दूरी के आधार पर 15-30 दिनों का कोयला स्टॉक होना चाहिए। अगर बिजली सयंत्रों में एक सप्ताह से कम का कोयला होता है तो इसे गंभीर माना जाता है। सुदीप ने कहा कि कोयले की यह कमी लॉजिस्टिक से संबंधित मुद्दा है।सीआईएल बिना किसी भुगतान के कोयले की आपूर्ति क्यों करेगी? कई राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों पर पहले से ही भारी मात्रा में बकाया है। तात्पर्य यह कि समस्या बकाये की है। 

कोयले की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई नया संकट नहीं है। देश को 2014 और 2018 में भी कोयले की कमी का सामना करना पड़ा था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली में बतौर सहायक प्रोफेसर कार्यरत रोहित चंद्रा देश में ऊर्जा के मुद्दों पर बारीकी से नज़र रखते हैं। उन्होंने मोंगाबे-हिन्दी को बताया कि देश में मौजूदा संकट कोयले की अंतरराष्ट्रीय कीमत में वृद्धि की वजह से है।   

मानसून के दौरान कोयले का खनन और परिवहन, दोनों प्रभावित होता है। इसके अलावा संकट की बड़ी वजह कोयले की खरीद के लिए एक अग्रिम लागत का भुगतान न होना या बिजली कंपनियों की भुगतान करने की क्षमता न होना भी है। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विश्वास की कमी की तरफ इशारा करते हुए चंद्रा कहते हैं, ‘पिछले एक दशक में इन सब दिक्कतों के साथ केंद्र सरकार और राज्यों सहित अन्य संस्थाओं के बीच कोयले से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग की भावना भी क्षीण हुई है।’

ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी इस तरह के संकट का निर्माण नहीं करना चाहेगा। क्योंकि ऐसा करना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर राजनीति के लिए बुरा है। जानकारों ने इस बात पर जोर दिया कि ढुलाई का मुद्दा भी एक एक बड़ी समस्या है। विशेष रूप से रेलवे के पास कोयला ढुलाई के लिए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की कमी है। कुछ राज्यों में कोयला की कमी की बड़ी वजह ढुलाई से जुड़ी है। विशेषकर ऐसे राज्य जिनके पास अपने क्षेत्र में कोई कोयला खनन नहीं है और वे दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। 

सरकार ने यह भी दावा किया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था और उद्योग का पटरी आना शुरू हुआ। इससे बिजली की मांग और खपत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा, ‘बिजली की दैनिक खपत प्रति दिन चार अरब यूनिट से अधिक हो गई है। इसका 65-70 प्रतिशत मांग कोयले से होने वाले बिजली उत्पादन से आता है। ऐसे में कोयले की मांग बढ़ना स्वाभाविक है।’

केंद्र सरकार के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढ़ने की वजह से आयात रुका हुआ है। इससे घरेलू कोयले की मांग बढ़ी है। केंद्र सरकार देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है और इंडोनेशिया जैसे देशों से आयात में भी कटौती कर रही है। कोयले की कमी को न स्वीकारते हुए भी केंद्र सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों से कहा है कि वे 10 फीसदी कोयला बाहर से मंगाकर उसे घरेलू कोयले के साथ मिलकार इस्तेमाल करें। 

…तो क्या पर्यावरण कानूनों को कमजोर करने कवायद?

कोयले की कमी और बाद में बिजली कटौती को लेकर पर्यावरणविदों की एक प्रमुख चिंता यह है कि इसे कोयले से संबंधित कानूनों को कमजोर करने और वन और पर्यावरण नियमों को कमजोर करने के पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है। 

सुदीप श्रीवास्तव ने कहा, ‘इस कमी का खदानों या नई खदानों की तत्काल आवश्यकता से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि, डर यह है कि कोयला क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों और विनियमों को कमजोर करने के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। संकट दिखाकर बड़ी कंपनियों के लिए खदान आसान कर दिया जाएगा। खनन से प्रभावित समुदाय की चिंताओं का समाधान किए बिना।’ 

सुदीप की यह चिंता के पीछे जायज वजहें भी हैं। पिछले एक वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने खनन प्रभावित समुदायों की गंभीर आपत्तियों के बावजूद कोयला क्षेत्र सहित खनन सुधारों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि खनन को गति देने का मतलब खनन के लिए और अधिक प्राचीन और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में इसका विस्तार करना होगा।

उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय समुदाय के लोग खनन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वे हसदेव अरण्य क्षेत्र को खोदने के खिलाफ हैं। इस क्षेत्र में कोयला खनन करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन के लिए सुझावों को आमंत्रित किया है। पर्यावरणविदों को डर है कि प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप अधिक वन क्षेत्रों को खनन और कई दूसरी परियोजनाओं के लिए खोला जा सकता है। 

आठ अक्टूबर को, केंद्रीय खदान मंत्रालय ने खनिजों की नीलामी में अधिक लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खनिज  नियम 2015 और खनिज (नीलामी) नियम 2015 में संशोधन का प्रस्ताव रखा।

सरकार कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) संशोधन विधेयक, 2021 को संसद में पारित करने पर भी जोर दे रही है। इस संशोधन के बाद सफल बोली लगाने के बाद कंपनी को किसी और को भूमि और कोयला खनन अधिकारों को पट्टे पर देने की अनुमति होगी। इसके अलावा कंपनी कोयला खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिए अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग को निर्धारित करेगा, और अधिनियम के तहत लिग्नाइट वाले क्षेत्रों के अधिग्रहण का प्रावधान करेगा।”

सुदीप ने चेतावनी दी कि कोयला संकट के पीछे ‘छिपा हुआ एजेंडा’ हो सकता है ताकि कोयला क्षेत्र में अधिग्रहण के कठोर कानून को जल्द से जल्द जमीन पर लाया जा सके। 

उन्होंने आगे कहा, ‘एक बार ऐसा हो जाने के बाद निजी कंपनियां उन लोगों के लिए मुआवजा तय होने से पहले ही जमीन पर कब्जा कर सकेंगी, जिनकी जमीन छीनी जा रही है। कोयला आधारित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि सरकारी कंपनियों के पास है लेकिन संशोधन के बाद निजी कंपनियों के लिए भी यह दरवाजा खोल दिया जाएगा। कोयले की कमी के बहाने, सरकार केवल उन सुरक्षा उपायों को प्रभावित करने जा रही है जो कि पर्यावरण या प्रभावित समुदायों की चिंताओं की रक्षा के लिए किए गए हैं।’ 

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