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तिब्बत / …तो क्या भारत-अमेरिका ‘तिब्बत नीति’ विकसित कर रहा है?

चित्र : भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर साथ में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन।

  • डॉ. तेनज़िन त्सुल्त्रिम।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने बीते दिनों, दलाई लामा के नई दिल्ली ब्यूरो प्रतिनिधि न्गोदुप डोंगचुंग और तिब्बत हाउस, दिल्ली के निदेशक गेशे दोरजी दामदुल के साथ ऐतिहासिक बैठक की। इस बैठक ने तिब्बत के प्रति अमेरिका से निरंतर मिल रहे समर्थन के तिब्बतियों के विश्वास को और मजबूत किया है। कहा जा रहा है कि गेशे को तो अमेरिकी दूतावास के प्रभारी एंबेसेडर डी ‘अफेयर्स अतुल केशप की अध्यक्षता में हुई एक अलग बैठक में भी आमंत्रित किया गया था।

बीते दिनों, तिब्बती राजनीतिक मुद्दों के समर्थन में अमेरिका द्वारा पहला और खुला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय समर्थन 1987 में किया गया था, जब अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने तिब्बत में मानवाधिकारों के अपमानजनक उल्लंघन की निंदा करते हुए ‘स्टेट डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन बिल’ के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। इसे बाद में 18 जून,1987 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा पारित किया गया।

इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस ने 2020 में ‘तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम’ पारित किया, जिसने तिब्बत के मुद्दे के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। इन बैठकों ने चीन को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता और दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए तिब्बतियों के अधिकारों के प्रति उसके समर्थन के बारे में एक कड़ा संदेश दिया है। अमेरिका और भारत की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दोनों देशों के मंत्रियों के बीच सौहार्द साफ नजर आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी,2005 में ‘नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (एनएसएसपी)’ के पूर्ण होने के बाद से भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका और भारत के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं।

महामारी के बीच चीनी अतिक्रमण

यह सब ऐसे समय में हुआ जब दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। यह संकट एक संक्रामक बीमारी के बढ़कर विश्वव्यापी महामारी हो जाने की कहानी है, क्योंकि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को रोक लिया और देश के भीतर सूचना के स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रवाह पर लौह शिकंजा कस दिया था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ब्लिंकन ने महामारी के प्रसार और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता को लेकर अमेरिका और भारत के बीच सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच संबंधों की जीवंतता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। तिब्बत के हित के लिए दोनों की ओर से मिल रहा समर्थन भी उनके साझा मूल्यों की पुष्टि करता है।

कोविड-19 महामारी के बीच जब दुनिया का ध्यान वायरस को काबू करने पर केंद्रित था, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिकों ने तिब्बत पर अपने कब्जे वाले क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। सदियों से तिब्बत भारत का एक आदर्श और प्राकृतिक पड़ोसी रहा है और हिमालय ने नालंदा, ओदंतपुरी और विक्रमशिला के महान भारतीय विहारों का दौरा करने वाले तिब्बती विद्वानों, पंडितों और योगियों के निरंतर आवागमन को देखा है।

हालांकि इस मित्रवत पड़ोसी देश भारत पर चीन के जबरन कब्जा कर लेने के साथ तिब्बत की धरती पर पहले के व्यापारियों और विद्वानों के विपरीत अब बंदूकधारी पीएलए ने जगह ले ली है। इन दिनों, तिब्बत में भारत से लगती सीमाओं पर सैन्यीकरण तेज हो गया है और तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में नए गांवों, कस्बों और हवाई अड्डों का निर्माण कर इसके हर गली-नुक्कड़ को जोड़ने का प्रयास चीन द्वारा किया जा रहा है।

पिछले दिनों, डोकलाम और गालवान दोनों में आए संकटों ने चीन के वास्तविक इरादों और उसके अमूमन टूटते हुए वादों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। इस साल 06 जुलाई, 2021 को दलाई लामा के जन्मदिन पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें शुभकामना देने के लिए किए गए फोन कॉल को कई विश्लेषकों द्वारा तिब्बत के प्रति उनके पहले के दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से पलटने के तौर पर देखा गया है।

कुछ हफ्ते बाद, 21 जुलाई को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा और अरुणाचल प्रदेश के निकट तिब्बत के एक शहर निंगची का औचक दौरा किया। शी ने चीन में सुरक्षा और स्थिरता के लिए तिब्बत के महत्व पर जोर दिया। 2015 में आयोजित छठे तिब्बत कार्य मंच के दौरान शी ने टिप्पणी की थी कि ‘किसी देश पर शासन करने के लिए उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन करना महत्वपूर्ण है और तिब्बत की स्थिरता के लिए इसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण करना जरूरी है।’

तिब्बत में स्थिरता को बढ़ावा

शोधकर्ता एड्रियन ज़ेनज़ ने 2018 में एक लेख में कहा था कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) के सभी प्रांतों और क्षेत्रों में 2008 के बाद से प्रति व्यक्ति घरेलू सुरक्षा व्यय सबसे अधिक हो रहा है। लेख में कहा गया है, ‘2016 में सिचुआन के तिब्बती क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति घरेलू सुरक्षा खर्च पूरे सिचुआन प्रांत की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक था।’ इस तरह तिब्बत में स्थिरता चीन द्वारा वहां घरेलू सुरक्षा खर्च में वृद्धि पर निर्भर करता है। इसलिए शी द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए 14वीं पंचवर्षीय योजना में भी तिब्बत में व्यापक परिवहन कॉरिडोर में सुधार करने की योजना है। इसलिए भारत को भी बीजिंग द्वारा शुरू किए गए इस आक्रामक विकास के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है।

अतीत में कमजोर अंतरराष्ट्रीय समर्थन के कारण तिब्बत पर आक्रमण हुआ और भारत ने एक शांतिपूर्ण पड़ोसी को खो दिया। तिब्बत के अंदर लगातार नुकसान पहुंचाने, आक्रामक सैन्यीकरण और वहां दमनकारी नीतियों के दूरगामी प्रभाव होंगे। एक स्वतंत्र शोधकर्ता और तिब्बत नीति संस्थान के पूर्व निदेशक थुब्टेन सम्फेल ने कहते हैं, ‘एशिया के लिए तिब्बती पठार का महत्व तीन स्तरीय-भू-राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय है। तिब्बत में चीन जो करता है या नहीं करता है, उसके शेष एशिया के लिए भू-राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिणाम होते हैं।’ इसलिए, भविष्य में दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग एशिया और दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों और सुरक्षा की स्थिति को परिभाषित कर सकता है।

नोट : डॉ. तेनज़िन त्सुल्त्रिम, तिब्बत नीति संस्थान के विजिटिंग फेलो हैं। यह जरूरी नहीं कि यहां व्यक्त किए गए उनके विचार तिब्बत नीति संस्थान के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों, यह लेखक के अपने विचार हैं। द फीचर टाइम्स आलेख के संदर्भ में किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है।

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