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मध्य प्रदेश / सुगबुगाहट के बीच, ‘गुड गवर्नेंस’ में गुड कहां?

चित्र सौजन्य : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।

पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक में जिस तरह मुख्यमंत्री बदले गए हैं, इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी सुगबुगाहट है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सतर्कता के साथ सक्रिय हैं। वह मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। प्रशासनिक फेरबदल करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह सतर्कता और सक्रियता कांग्रेस सरकार को गिराने के बाद, लॉकडाउन और कोरोना महामारी के भयंकर प्रकोप के दौरान रही। लेकिन यह अब यह फिर से है, और कारण है मप्र के जबलपुर में देश के गृहमंत्री अमित शाह का आना और बीजेपी से सांसद राकेश सिंह की विशेषतौर पर तारीफ करना।

बीते दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मप्र के जबलपुर में गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अमित शाह 18 सितंबर को जबलपुर पहुंचे थे। इसके एक दिन बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात को कांग्रेस नेताओं ने ‘असामान्य’ बताया जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बैठक राज्य में विकास संबंधी योजनाओं पर चर्चा के लिए की गई थी।

शिवराज अपने राज्य के अधिकारियों को लगातार यह याद दिला रहे हैं मध्य प्रदेश ‘गुड गवर्नेंस’ के मॉडल के तौर पर स्थापित हो। सूत्रों के अनुसार, अमित शाह के दौरे के बाद से ही शिवराज ने गवर्नेंस को फोकस में रखते हुए कई बैठके की हैं, और क्रम लगातार जारी है।

मध्य प्रदेश में ‘गुड गवर्नेंस’ की चर्चा, नेताओं की बैठकें और नीति-निर्माताओं की नीतियां अमूमन असफल रही हैं। इसका बात का प्रमाण सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी (CMIE) की रिपोर्ट है, जिसके आंकड़ो के मुताबिक मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर 3.5 फीसदी है।

प्रदेश में विपक्ष यानी कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर है, जिसके जबाव में बीते दिनों एक हिंदी चैनल से केबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ‘सरकार रोजगार के लिए लगातार काम कर रही है। स्वरोजगार से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है।’ लेकिन जमीनी हक़ीकत कुछ ओर ही बयां करती है।

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